तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाची दुकाने, पानठेल्याला प्रतिबंध

v सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास दंडात्मक व फौजदारी कारवाई

यवतमाळ, दि. 03 : जिल्ह्यात 30 जून 2020 च्या मध्यरात्रीपर्यंत टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच 1 जूनच्या आदेशान्वये यवतमाळ जिल्ह्यात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची दुकाने, पानठेला प्रतिबंधीत केलेला आहे. त्यानुसार कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरीता तंबाखू, सुपारी, पान, पानमसाला, गुटखा तसेच इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनास, थुंकण्यास व धुम्रपानास (ई-सिगारेटसह) सार्वजनिक ठिकाणी प्रतिबंधीत करण्यात येत आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिका-यांच्या आदेशात नमुद आहे.

शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, विविध मंडळे, परिमंडळे, महामंडळे, औद्योगिक, व्यावसायिक, वाणिज्य, शैक्षणिक, वैद्यकीय, रहिवाशी क्षेत्र व संकुले, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, रस्ते, बाजारपेठा इत्यादी संस्था, आस्थापना व सार्वजनिक क्षेत्राच्या ठिकाणी, आवारातही तसेच इतर ठिकाणी तंबाखू, सुपारी, पान, पानमसाला, गुटखा तसेच इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनास, थुंकण्यास व धुम्रपानास (ई-सिगारेटसह) प्रतिबंध आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणा-या व्यक्तिविरुध्द प्रथम आढळल्यास 1 हजार रु. दंड व 1 दिवस सार्वजनिक सेवा, दुसऱ्यांदा आढळल्यास 3 हजार रू. दंड व 3 दिवस सार्वजनिक सेवा, तिसऱ्यांदा व त्यांनतर आढळल्यास 5 हजार रु. दंड व 5 दिवस सार्वजनिक सेवा अशी कारवाई करण्यात येईल.

सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध, व्यापार विनियमन आणि वाणिज्य उत्पादन पुरवठा आणि वितरण) कायदा -2003 नुसार कलम 4 नुसार 200 रुपयांपर्यंत दंड, पहिला गुन्हा 1 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा 2 वर्षे शिक्षा किंवा दोन्ही. दुसरा गुन्हा 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा 5 वर्षे शिक्षा किंवा दोन्ही. उत्पादकाकरीता पहिला गुन्हा 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा 2 वर्षे शिक्षा किंवा दोन्ही, दुसरा गुन्हा 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा 5 वर्षाची शिक्षा. विक्रेत्याकरीता पहिला गुन्हा 1 हजार पर्यंत दंड किंवा 1 वर्ष शिक्षा. दुसरा गुन्हा 3 हजार पर्यंत दंड किंवा 2 वर्षे शिक्षा राहील.

वरील आदेशांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 268, 270, 272 व 278, सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने कायदा – 2003 आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 व इतर संबंधीत कायदे व नियम यांचे अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या आदेशात नमुद आहे.

००००००००