यवतमाळ जिल्ह्यात वनहक्क कायद्याची उत्कृष्ट अमंलबजावणी Ø वनक्षेत्र व वनालगत असलेल्या ७६७ गावांना मिळाला सामुहिक वनाधिकार Ø ९०४ वनवासींना वैयक्तिक वनहक्क मंजुर

Ø सेवा पंधरवाड्यात १६० प्रकरणे निकाली. Ø जिल्हाधिकारी यांची आदिवासींसाठी अनोखी संवेदनशिलता यवतमाळ, दि २९, जिमाका:- आदिवासींचे वन जमिनीवरील हक्क मान्य करून मुळ वनवासिंना उपजीविका आणि खाद्य सुरक्षितता देण्याचा हक्क सन २००६ च्या क्रांतिकारी वन हक्क कायद्याने दिला आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या ९०० गावातील वनवासींची सामूहिक आणि वैयक्तिक वन हक्काची प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी अतिशय संवेदनशिलपणे हाताळुन निकाली काढली असुन ७६७ गावांना सामूहिक वनाधिकार मिळाला आहे तर ९०४ आदिवासिंना वैयक्तिक वन हक्क दावे मंजूर केले आहेत. जंगल परिसंस्थेवर ज्यांची जीवनशैलीच नव्हे, तर अस्तित्व अवलंबून आहे, अशा मूळ वनवासींना त्यांचे अधिकार मिळवुन देण्याचे काम सन २००६ च्या वनहक्क कायद्याने केले आहे. या एका कायद्याने जल, जंगल, जमिनीवर जंगलात राहणाऱ्या पारंपरिक वनवासींना त्यांचा हक्क बहाल केला. या कायद्याने वनवासींना वनाशी संबंधित वैयक्तिक आणि सामूहिक असे दोन प्रकारचे हक्क दिले आहेत. वैयक्तिक वनहक्कांमध्ये वनजमिनीवर शेती करुन अन्न उत्पादन करण्याचा, निवारा मिळवण्याचा आणि घर करण्याचा अधिकार मिळाला आहे, तर सामूहिक वनहक्कांमध्ये निस्तार हक्क, गौण स्वामित्व अधिकार व वनव्यवस्थापन करण्याचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी पदभार सांभाळताच सतत गावस्तरीय आणि विभागस्तरीय समित्यांचा आढावा घेऊन जिल्ह्यातील सन २०१७ पासून प्रलंबित असलेली आणि नविन वनहक्क दावे प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण आढाव्यामुळे ७६७ गावांना सामुहिक वनाधिकार आणि ९०४ वैयक्तिक दावे मंजुर करुन आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासींना शाश्वत उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करून दिले आहे. मंजुर झालेल्या वनहक्क धारकांना शेतकरी सन्मान योजना, जमीन सुधार योजना, शेती अवजारे, संसाधने, बी- बियाणे व खते, पिक कर्ज यासारख्या योजना व सुविधांचा लाभ शासनाच्या विविध विभागाकडून देण्यात येत आहे. सामुहिक वनहक्क धारकांच्या फायद्यासाठी सामुहिक वन संसाधनाचे निरंतर व समसमान व्यवस्थापन करण्यासाठी सामुहिक वनहक्क गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यात येणार आहे. त्याकरीता ५८९ गावांमध्ये सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून समित्यांचे बँक खाते उघडण्याची कार्यवाही सुरू आहे, ग्राम स्तरीय सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करण्यासाठी तालुकास्तरावर तालुकास्तरीय अभिसरण (कन्व्हर्जन्स)समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हास्तरीय अभिसरण (कन्व्हर्जन्स) समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सेवा पंधरवाड्यात राबविली विशेष मोहिम सेवा पंधरवाड्यात उपविभागिय व जिल्हा स्तरिय वनहक्क समितिने विशेष मोहिम राबवुन सामुहिक वन हक्काचे १३३/प्रकरणे तर वैयक्तिक वन हक्काचे २७ प्रकरणे मंजूर करण्यात केली आहेत. तीन समित्यांद्वारे प्रस्तावांना मान्यता गावकऱ्यांना आवश्यक सोई- सुविधा पुरवण्यासाठी एक हेक्टर वनजमिनींचे वनेतर वापराकरिता म्हणजेच शाळा, दवाखाना किंवा इस्पितळ, अंगणवाड्या, योग्य किमतीत वस्तू विकणारी दुकाने, वीज किंवा दूरस्थ संवाद यंत्रणा उभारणी, टाक्या किंवा इतर लहान-सहान जलस्रोत, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि पाण्याच्या नलिका, पाणी साठवण्याच्या रचना, लहान सिंचन कालवे, अपारंपरिक ऊर्जास्रोत, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, रस्ते,सामुदायिक केंद्र या सुविधांसाठी रूपांतर करण्याचा हक्कही या कायद्याने वनवासींना दिला आहे. हे हक्क मंजूर करून घेण्याची एक प्रक्रिया पार पाडावी लागते. यामध्ये तीन प्रकारच्या समित्यांद्वारे प्रस्ताव मान्य केले जातात. गावस्तरीय समिती, उपविभागीय समिती आणि जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीपुढे प्रस्ताव ठेवून उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे वैयक्तिक आणि सामुहिक वनहक्क दावे मान्य करण्यात येतात.