अत्यावश्यक सेवा राहणार सुरू - जिल्हाधिकारी सिंह

v कलम 144 अंतर्गत दिले आदेश

यवतमाळ, दि. 23 : राज्यात कोरोना विषाणूमुळे (कोव्हीड - 19) उद्भवणा-या संसर्गजन्य आजारामुळे आरोग्य विषयक आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (1) व (3) अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हादंडाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचाययती क्षेत्रात  23 मार्च 2020 च्या सकाळी 5 वाजतापासून दि. 31 मार्चच्या मध्यरात्रीपर्यंत आदेश पारीत केले आहे. या अंतर्गत अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

या आदेशानुसार जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात खाजगी व सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र जमू नये. कोरोना विषाणुच्या अनुषंगाने कोणत्याही नागरिकाने समाजामध्ये अफवा, अपप्रचार व भीती निर्माण होईल, अशा प्रतिक्रिया व्हॉट्सॲप, फेसबुक, ट्विटर, वृत्तपत्र, सोशल मिडीया व होर्डीग्ज आदीवर प्रसारीत करू नये. तसेच अधिकृत माध्यमाद्वारे माहिती न घेता दिशाभुल करणारी माहिती प्रसारमाध्यमावर प्रसारीत करू नये. कोरोना विषाणुचा अपप्रचार होईल या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचे व्हीडीओ, फोटो प्रसारीत करून अफवा पसरवू नये. तसेच कोणत्याही विशेष प्रकारची महाआरती, समुहपठन, धर्मपरिषदांचे आयोजन करू नये. मिरवणुका, रॅली, सामुहिक कार्यक्रम, भाषणबाजी यांना या आदेशान्वये प्रतिबंध घालण्यात येत आहे.

सर्व प्रकारची धार्मिक स्थळे, प्रार्थनास्थळे यांनासुध्दा हा आदेश लागू राहील. प्रार्थना स्थळावर प्रार्थना , पुजाअर्चा सुरू राहील. पण अशी धार्मिक स्थळे भाविकांसाठी बंद राहतील. जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या ट्रॅव्हल्स, खाजगी बसेस व एस.टी. बसेस बंद राहतील. जीवनावश्यक व अत्यावश्यक कारणांसाठीच शहरांतर्गत बससेवा सुरू राहील. शासकीय कार्यालयात केवळ 5 टक्के कर्मचारी उपस्थित राहतील. किराणा, अन्न धान्य, फळे, भाजीपाला, दुध, दुग्धेात्पादने, औषधी व जीवनावश्यक वस्तुंची दुकाने, पेट्रोल पंप एजंन्सी सुरू राहतील. परंतु या  ठिकाणी पाचपेक्षा जास्त लोक जमा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. बँक, वित्तीय संस्था सुरूच राहतील. तसेच ज्या नागरिकांचे घरीच विलगीकरण केले आहे व त्यांच्या हातावर शिक्के आहेत, त्यांनी 15 दिवस घराबाहेर पडू नये आणि घरातसुध्दा वेगळे रहावे. सर्व नागरिकांना अनावश्यकरित्या सार्वजनिक ठिकाणी विहित कारणाशिवाय एकत्र येण्यास मनाई राहील. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सदर आदेश लागू नसले तरी खबरदारीची उपाययोजना म्हणून ग्रामीण भागात कुठेही नागरिकांनी अजिबात गर्दी करू नये.

या आदेशामध्ये परिस्थितीनुरुप व शासनाच्या आदेशानुरुप आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ यांना राहतील. हे आदेश खालील बाबतील लागू होणार नाही.

अंत्यविधी, पोस्ट ऑफिसेस, दूरध्वनी, दूरसंचार व इंटरनेट सेवा देणारे  कर्मचारी, पिण्याचे पाणी पुरवठा सेवा, विद्युत व उर्जा, पेट्रोलियम विभागाचे कर्मचारी इत्यादी. वैद्यकीय सुविधा (सर्व प्रकारचे दवाखाने, सर्व पॅथोलॉजी, लॅबोरेटरी), स्वच्छता विषयक सेवा, बँकींग सेवा व वित्तीय सेवा देणा-या संस्था, प्रसार माध्यमे (सर्व प्रकारचे दैनिक, नियतकालिके, टीव्ही न्युज चॅनल इत्यादी,) आयटी सेवा (जीवनावश्यक सेवा देण्यासाठी आवश्यक आय.टी.सेवा), तसेच उत्पादन करणा-या खाजगी युनीटमध्ये केवळ पाच टक्के मनुष्यबळ वापरून ही सेवा सुरू ठेवता येणार आहे. जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतूक करणारे वाहने (ट्रक इत्यादी वाहने), अशा प्रकारच्या वाहनांना बोर्ड, कागदपत्रे सोबत असणे आवश्यक आहे. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे प्रशासनाने कळविले आहे. 

खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना आदेश : जिल्ह्यातील सर्व खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहे.

खाजगी रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण तपासणी सेवा  पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्यात यावी. पूर्व नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात यावी. आंतररुग्ण विभागातील सेवा तसेच अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा चालू राहतील. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने आवश्यकता भासल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 65 चा वापर करून खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक, त्यांचे अधिनस्त्‍ कर्मचारी व इमारत आणि परिसर अधिग्रहीत करण्यात येऊ शकतो.

सदर आदेशाचे काटेाकोरपणे पालन न केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 51 नुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.

०००००००