राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना आता मोदी आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार

राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासोबतच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश 'मोदी आवास' घरकुल योजनेमध्ये करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचा शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणेच मोदी आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सातत्याने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर वेळोवेळी चर्चा केली होती. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यापूर्वी २८ जुलै २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शासन निर्णयातील नमूद अटी व शर्ती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांनाही लागू राहतील. या योजनेतंर्गत लाभ घेणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेंचा लाभ घेतलेला नसावा, अशी अट या नव्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे. शासन निर्णयामुळे आता राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या पात्र लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न साकार होईल. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाबद्दल मंत्री संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे आभार मानले आहेत. ००००