ॲट्रॅासिटीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॅासिटी) कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हाधिकारी डॅा. पंकज आशिया यांनी सोमवारी आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी डॅा. आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची मासिक सभा त्यांच्या कार्यालयात झाली. या सभेला पोलीस अधीक्षक डॅा. पवन बन्सोड, समाज कल्याण सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांच्यासह समितीतील सदस्य उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीला डॅा. आशिया यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील पोलीस विभाग आणि न्यायालयात दाखल ॲट्रॅासिटी प्रकरणांचा आढावा घेतला. तसेच पीडितांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याच्या प्रकरणांची माहिती घेतली. जिल्ह्यात जानेवारी महिनाअखेर ३१ प्रकरणे पोलीस तपासावर प्रलंबित असून त्यातील उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर ११, अपर पोलीस अधीक्षक यांच्या पडताळणीसाठी पाठविण्याचे ३, आरोपींसह अटक बाकी ८, फिंगर प्रिंट अहवाल बाकी १, अटकपूर्व जामीनासाठी प्रलंबित २, फिर्यादीचे बयाण नोंदविणे बाकी ४, फिर्यादी व साक्षदारांचे बयाण नोंदवणे १, हत्याराची क्युरी करणे बाकी १ असे एकूण ३१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांना गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॅा. आशिया यांनी दिले. यावेळी सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील पोलीस तपासावरील प्रकरणे, न्यायालयातील प्रकरणे आणि अर्थसहाय्याच्या प्रकरणांबाबत बैठकीत माहिती दिली. ००००