अतिवृष्टी, पूरबाधितांच्या मदतीसाठी जिल्ह्याला 204 कोटींचा निधी

पालकमंत्री संजय राठोड यांचा पाठपुरावा ; अमरावती विभागात जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी ;

जिल्ह्यात जून ते जुलै या कालावधीत अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे शेतीपिक व शेतजमिनीचे नुकसान झालेल्या बाधितांना मदत देण्यासाठी जिल्ह्याला 204 कोटी 87 लाख रुपयास शासनाने मंजुरी दिली आहे. नुकसानग्रस्तांना लवकरात लवकर मदत मिळावी यासाठी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नातून अमरावती विभागात जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी मंजूर झाला आहे. या निधीमुळे जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे व पूर परिस्थितीमुळे दोन हेक्टरपर्यंत बाधित क्षेत्र 2 लाख 17 हजार 241.57 हेक्टर एवढे आहे. यात बाधित शेतकऱ्यांची संख्या 2 लाख 63 हजार 609 आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 185 कोटी 10 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. शेतजमिनीच्या नुकसानग्रस्त 10,757.73 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 19 कोटी 76 लाख 63 हजार रुपये इतका निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात नैसर्गिक आपत्तीबाधितांच्या मदतीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण 1 हजार 71 कोटी 77 लाख रुपये इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा जीआर महसूल व वन विभागाकडून बुधवारी जारी करण्यात आला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. अतिवृष्टी, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यात होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता व इतर नुकसानीकरिता बाधितांना मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. अमरावती व औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांनी जून ते जुलै या महिन्यात अतिवृष्टी व पूर यामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यानुसार निधी वितरित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी डीबीटी प्रणाली मार्फत वितरित करावे. सर्व लाभार्थ्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर भरण्यात यावी. महसूल व वन विभागाच्या दि.27 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार दोन हेक्टरच्या मर्यादित असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. शेतजमीनीच्या नुकसानीकरिता मदत अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय असून शेतजमीनीचे नुकसान झाल्याचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याने प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीसाठीच्या अटी व शर्तींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करावी. राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीसाठी अतिवृष्टीच्या निकषानुसार मंडळामध्ये 24 तासात 65 मि.मी.पेक्षा जास्त नोंद झालेली असल्यास आणि त्यामुळे मंडळातील गावामध्ये 33 टक्क्यापेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झालेले असल्यास ही मदत अनुज्ञेय राहील. मात्र, ज्या ठिकाणी पूर आलेला असेल त्या ठिकाणी अतिवृष्टीचा निकष लागू राहणार नाही, असे निधी मंजुरीच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.