आपसी तडजोडीने वाद मिटविण्यासाठी लोकअदातीचा लाभ घ्यावा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम यांचे आवाहन राष्ट्रीय लोकअदालत 13 ऑगस्ट रोजी

यवतमाळ दि.१० ऑगस्ट जिमाका :- भांडणापेक्षा समझोता बरा, मिळेल त्यात आनंद खरा, सामंजस्याने वाद मिटवणं यातच खरं शहाणपण, त्यासाठी विधी सेवा प्रधिकरणाच्या मदतीने आपसी वाद मिटविण्यासाठी दिनांक 13 ऑगस्ट 2022 रोजी आयोजित लोकअदालतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम यांनी केले आहे. 13 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता जिल्हा न्यायालय तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालये, कामगार न्यायालय व औद्योगिक न्यायालय,कौटुंबिक न्यायालय, ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि इतर सर्व न्यायालये तसेच न्यायाधिकरणे येथे राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेले तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, भुअर्जन मामल्याची प्रकरणे, महसुली प्रकरणे, वैवाहिक संबंधातील वाद प्रकरणे, बॅंका व अन्य वित्तीय संस्थांचे नुकसान व वसुली प्रकरणे व तडजोडीस पात्र असणारी सर्व प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली निघणार आहे. सदर लोकअदालतीमध्ये वाद मिटविण्याकरिता न्यायधिश तज्ज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे मंडळ पक्षकारांस मदत करेल. लोकअदालतीमध्ये प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी किंवा शुल्क भरावे लागणार नाही. लोकअदालतीचे निवाड्याविरूद्ध अपील नसल्याने वाद कायमचा मिटतो. न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे लोकअदालतीमध्ये होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. खटल्यांमध्ये साक्षी, पुरावा, उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. याप्रमाणे लोकअदालतीमध्ये वाद मिटविल्याने वेळेची व पैशाची बचत होते, तसेच प्रकरण न्यायलायात चालविण्याकरीता होणाऱ्या त्रासातून सुटका होते व त्वरीत आपसी संमतीने न्याय मिळतो. म्हणून दिनांक 13 ऑगस्ट 2022 रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयातील अंदाजे 15 हजार प्रलंबित प्रकरणे तसेच अंदाजे 5 पाच हजार वाद दाखलपुर्व प्रकरणे अशी एकूण 20 हजार प्रकरणे ठेवण्यात आलेली असून याकरीता जिल्हा न्यायालय यवतमाळ जिल्ह्यातील इतर तालुका न्यायालयांत संपर्क साधून आपली जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवून आपसी तडजोडीने मिटविण्यात यावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष अनिल सुब्रमण्यम, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव के.ए.नहार तसेच वकील संघाचे अध्यक्ष अमित बदनोरे यांनी केले आहे.