कोविडमुळे निराधार झालेली बालके शाळाबाह्य होणार नाहित याची काळजी घ्या - जिल्हाधिकारी यांच्या सुचना

जिल्ह्याला बाल न्याय निधीमध्ये 55 लाख प्राप्त, 164 बालकांना मदत रस्त्यावर सापडलेत 287 बालक यवतमाळ, दि २२ (जिमाका) :- कोवीडमुळे निराधार झालेल्या बालकांना त्यांच्या वयोमानानुसार शाळेत प्रवेश देण्यात आलेला आहे. मात्र कौटुंबिक अडचणी किंवा सामाजिक अडचणीमुळे यापुढे ही बालके शाळाबाह्य होणार नाहीत याची काळजी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक यांनी घ्यावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्यात. बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी जिल्हा कृती दल समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची मासिक बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी बैठकीला विधिक सेवा प्राधिकरण चे सचिव के. के. नाहर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण प्रशांत थोरात, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जयश्री राऊत, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.आर डी राठोड, मुख्याधिकारी माधुरी मडावी, चाईल्डलाईनचे दिलीप दाभोळकर, बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष वसुदेव डायरे, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक श्री सूर्यवंशी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक एस एल आगाशे, फाल्गुन पालकर, माविमचे रंजन वानखेडे, आर के काझी, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, देवेंद्र राजूरकर आदि उपस्थित होते. कोविडमुळे आई-वडील किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या जिल्ह्यात 516 झाली असून यापैकी दोन्ही पालक गमावलेले 12 बालके आहेत, वडील गमावलेले 446 आणि आई गमावलेल्या बालकांची संख्या 58 आहे. 516 पैकी आतापर्यंत 486 बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. जिल्ह्याला बाल न्याय निधी मध्ये 55 लाख निधी प्राप्त झाला आहे. यामधून निराधार झालेल्या मुलांना शालेय शुल्क, वसतिगृह शुल्क , शैक्षणिक साहित्य इत्यादी खरेदीसाठी दहा हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत मदत करता येते. आतापर्यंत या निधी मधून मदत होण्यासाठी 251 अर्ज प्राप्त झाले असून 164 बालकांना 16 लाख 31 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करण्यात आले आहे. 55 लाख ही रक्कम पूर्णपणे खर्च करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात वात्सल्य शिबिर आयोजित करून बाल न्याय निधी आणि बाल संगोपन या दोन्ही योजनेचा लाभ शंभर टक्के निराधार बालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी काम करावे,अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिल्यात. एखादे बालक सापडल्यानंतर त्याला तात्काळ बालकल्याण समिती समोर सादर करणे आवश्यक आहे. याबाबत सर्व पोलीस स्थानकांना दक्षता घेण्याबाबत सूचना देण्यात याव्या असे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर रुग्णालय आणि पोलीस स्थानक बालस्नेही करण्याबाबत पोलिस आणि आरोग्य विभागाने पुढाकार घ्यावा. 516 पैकी 495 बालकांशी संपर्क साधून त्यांना शालेय साहित्य व रेशनकिट वाटप करण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालकल्याण बालविकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी दिली. तसेच 69 बालकांना शैक्षणिक फीसाठी मदत मिळण्यासाठी आतुक्तालयास प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने मध्यंतरी रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये 287 बालके रस्त्यावर राहत असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी 154 मुले व 132 मुली आहेत. यापैकी 102 बालकांना बाल कल्याण समिती समक्ष हजर करण्यात आले आहे. वय वर्ष 1 ते 6 या वयोगटात 132 बालके आहेत, सात ते बारा या वयोगटातील 115 बालके तर 13 ते 18 या वयोगटातील 53 बालके आढळून आली आहे. रस्त्यावर आढळून आलेल्या बालकांना त्यांच्या वयोमानानुसार त्या त्या वर्गात प्रवेश देण्यात यावा याबाबत योग्य ती कार्यवाही शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक यांनी पार पाडावी. त्याचबरोबर बाल भिक्षेकरी शोध मोहिमे अंतर्गत 40 बालक आढळुन आलेले आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त बालक कळंब शहरात 25 बालकांची नोंद घेण्यात आली आहे. शाळेत मुलांशी कसे वागावे ?कसे बोलावे? शाळेत बालस्नेही वातावरण कसे तयार होईल याबाबत सर्व आदिवासी शाळा, अनुसूचित जातीच्या शाळा आणि जिल्हा परिषदेच्या व नगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांचे, बालकांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिल्यात.