अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना

प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ यवतमाळ, दि. 23 (जिमाका) :- धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचे बाहुल्य असलेल्या राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित/ विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/ नगरपरिषद शाळा व दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी - सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रुपये दोन लक्ष अनुदान देण्याची योजना महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या 7 ऑक्टोंबर 2015 च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वीत करण्यात आली आहे. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उपरोक्त नमूद शाळा/ संस्थांमध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, पारसी, जैन या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची संख्या किमान 70 टक्के तसेच शासनमान्य खाजगी दिव्यांग शाळांमध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची संख्या किमान 50 टक्के असणे आवश्यक आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमांच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आलेले अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शाळा व व्यावसायिक शिक्षण संस्था तसेच स्वयं –अर्थसहाय्यित शाळा या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी पात्र असणार नाहीत. महानगरपालिका व जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली चालविण्यात येत असलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये व अपंग शाळा या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. तसेच यापूर्वी या योजनेंतर्गत 5 वेळा अनुदान प्राप्त केलेल्या शाळा / संस्था अनुदानासाठी पात्र ठरणार नाहीत. यवतमाळ जिल्ह्यातील सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शाळा / संस्थांनी शासन निर्णय दिनांक 7 ऑक्टोबर 2015 मध्ये नमुद केलेल्या इतर अटी व शर्तीस अनुसरून विहित नमुन्यातील परिपूर्ण प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रे जोडून सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली असून आता परिपुर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे 31 ऑगस्ट 2022 पुर्वी सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले आहे.