प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचे ‘गोल्डन कार्ड बनविण्यासाठी महिला बचतगटांचे सहकार्य घ्या - खा.भावना गवळी

Ø जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात दिशा समितीची बैठक Ø घरकुल लाभार्थ्यांना पट्टे वाटपाचे निर्देश Ø खा.गवळी यांच्याकडून केंद्राच्या योजनांचा आढावा

आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना केंद्र शासनाची अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना 5 लाखाचे आरोग्य विमा संरक्षण पुरविण्यात आले आहे. परंतू या योजनेंतर्गत गोल्डन कार्ड काढण्याचे प्रमाण कमी असल्याने योजनेपासून लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात महिला बचतगटाच्या माध्यमातून गोल्डन कार्ड काढण्यात यावे. यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या वाढेल शिवाय बचतगटाच्या महिलांना आर्थिक सहाय्य होईल, असे खा.भावना गवळी यांनी सांगितले. खा.भावना गवळी यांच्या अध्यक्षतेखील जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती अर्थात दिशा समितीची बैठक जिल्हा परिषदेच्या वसंतराव नाईक सभागृहात पार पडली. बैठकीला आमदार प्रा.डॅा.अशोक उईके, जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मैनाक घोष, उवसंरक्षक धनंजय वायभासे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक वैशाली रसाळ यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी गाव निहाय सिंचन विहिरीचा लक्षांक वाढविण्याची गरज आहे. ज्या गावात १५ विहिरींचे लक्षांक पूर्ण झाले आहेत, त्या गावात २५ विहिरींपर्यंत लक्षांक वाढवावा. पाणंद रस्त्यांविषयी तालुकानिहाय कुशल, अकुशल कामांचा आढावा घेताना त्यांनी पाणंद रस्त्यांच्या कामांना गती द्यावी. शेतकऱ्यांना पाणंद रस्ते उपलब्ध झाले पाहिजेत. ज्या रस्त्याचे कार्यादेश झाले आहेत ते काम तातडीने पुर्ण झाले पाहिजेत, त्यासाठी गटविकास अधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन कृती आराखडा तयार करावा, असे खा.गवळी यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना लगतची गावे जोडा. त्याचा आराखडा तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करा. मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या आपला दवाखान्यामध्ये लोकांना सर्व आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असेही त्या म्हणाल्या. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना गोल्डन कार्ड वाटपचे लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी उमेदच्या बचत गटांची मदत घ्यावी, लाभार्थ्यांचे केवायसी करण्यासाठी बचत गटातील महिलांना आर्थिक रक्कम देऊन केवायसी पूर्ण करून घ्यावे. या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना मोबदला मिळेल आणि योजनेचा लक्षांकही पूर्ण होईल, असेही खा. भावना गवळी यांनी यावेळी सांगितले. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत 'माझी वसुंधरा अभियान' राबविण्याबाबत आराखडा तयार करावा, स्पर्धांचे आयोजन करावे. या अभियानाला जनमोहिमेचे स्वरूप मिळावे यादृष्टीने काम करावे. जल जीवन मिशनअंतर्गत नळजोडणी, पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेताना त्या म्हणाल्या, जल जीवन मिशनची कामे पूर्ण झाली पाहिजेत, काम पूर्ण करू शकणाऱ्या कंत्राटदारांनाच कामे दिली पाहिजे. आदिवासीबहुल गावात सुद्धा पाणी पोहोचले पाहिजे, असे नियोजन करावे. यावेळी खा.गवळी यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन, कापूस उत्पादक जिल्हा असल्याने हातमाग उद्योगावर भर द्यावा. महिलांविषयीच्या योजना प्रभावी राबवण्यासाठी आराखडा तयार करावा. मुद्रा, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कर्ज प्रकरणांचा मिशन मोडवर निपटारा करावा. घरकुल योजनांना गती द्यावी. बाभुळगाव, कळंब पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश दिले. बीएसएनएलने ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे, यादृष्टीने काम करावे. पीएम किसान सन्मान योजनेंतर्गत ज्यांची रक्कम कपात करण्यात आली आहे, ती परत करावी. शहरी व ग्रामीण भागातील जमीन मोजणीची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी महसूलअंतर्गत भूमि अभिलेख, नगरविकास आणि नझुल विभागाने संयुक्त मोहीम राबवावी. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचाही आढावा खा. गवळी यांनी घेतला. पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुरळीतपणा असला पाहिजे. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतात, त्यांना त्रास देताना देतात, अशा तक्रारी आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात त्रुटी आहेत त्याबाबत तात्काळ कारवाई करून शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई द्यावी, असे निर्देशही दिशा समितीच्या अध्यक्ष खा.गवळी यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.