पश्चिम घाट जैव विविधता संरक्षण वनमंत्र्यांची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांसोबत व्हीसीद्वारे चर्चा

यवतमाळ, दि.22 : पश्चिम घाट जैव विविधता संरक्षण संदर्भात केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासोबत राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी व्हीसीद्वारे संवाद साधला. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या बैठकीला वनमंत्री संजय राठोड हे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उपस्थित होते. तर राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मंत्रालयाच्या व्हीसीद्वारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांशी चर्चा केली. यावेळी पश्चिम घाटाचे क्षेत्र असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री / वनमंत्री तसेच संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते.

पर्यावरण संवर्धनासाठी पश्चिम घाट जैव विविधता संरक्षण महत्वाचे आहे. यात समाविष्ठ होणा-या गावांना संवर्धन पॅकेज देण्याची मागणी यावेळी वनमंत्री संजय राठोड यांनी केली. पश्चिम घाटाचे क्षेत्र हे गुजरात ते केरळ अशा सहा राज्यात विस्तारले आहे. केंद्र शासनाने 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची मसुदा अधिसुचना निर्गमित केली आहे. या मसुदा अधिसुचनेमध्ये आपल्या राज्यातील 2133 गावांमध्ये 17340 चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे पर्यावरण संवेदनशील (इको सेन्सेटिव्ह) ठरविण्यात आले आहे. प्रारुप अधिसुचनेतील 2133 गावांपैकी 1745 गावे आहे त्याच स्थितीत ठेवायची. तसेच पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ नसलेली परंतु अधिसुचित होणा-या इतर गावांच्या सीमेलगत असल्याने 347 गावांचा यात समावेश करावा, अशी राज्य शासनाची भुमिका आहे.

पर्यावरण संरक्षणासोबतच विकासही आवश्यक असल्यामुळे राज्यातील 388 गावे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामधून वगळण्याची मागणी राज्य शासनाने केंद्राला केली आहे. या 388 गावांपैकी 57 गावांमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे औद्योगिक क्षेत्र, 19 गावांमध्ये अस्तित्वातील खदानी, पाच गावांचे नगर परिषद क्षेत्र, विकासासाठी चिन्हांकित विशेष गावे 26 आणि 281 दूरस्थ गावे यांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे पश्चिम घाटातील एकूण 2092 गावांचे मिळून 15359.49 चौ.कि.मी क्षेत्र पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या अंतिम अधिसुचनेमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत केंद्र शासनाला राज्य शासनाने विनंती केली आहे.

राज्याचे केलेल्या या मागणीनुसार महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये अखंडता राहील. या क्षेत्रातील औद्योगिक आणि नागरी विकासावर विपरीत परिणाम होणार नाही. अस्तित्वातील खदाणींच्या कामावरही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे.

यावेळी राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) सुरेश गैरोला, यवतमाळचे मुख्य वनसरंक्षक आर.के. वानखेडे, जैव विविधता मंडळाच्या कल्पना टेमगिरे, उपवनसरंक्षक डॉ. भानुदास पिंगळे उपस्थित होते.

००००००००

वृत्त क्र. 425

शेतक-यांना मिळणार 90 टक्के अनुदानावर सुरक्षा किट

v पालकमंत्र्यांनी केला 25 लाखांचा निधी मंजूर

यवतमाळ, दि.22 : शेतक-यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या खरीप हंगामाला सुरूवात होत आहे. कापूस हे नगदी पिक असल्यामुळे जिल्ह्यात कापसाचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. दोन वर्षांपूर्वी कपाशीवर किटकनाशक फवारणी करतांना शेतकरी / शेतमजूर यांना विषबाधा झाली होती. यात शेतक-यांना आपला जीवसुध्दा गमवावा लागला. त्यामुळे भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून सुरक्षा किटसाठी 25 लाखांचा निधी मंजूर केला आहे.

खरीप हंगामामध्ये कापूस हे नगदी पीक असल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर शेतात कपाशी लावतात. बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी किटकनाशक फवारणी केली जाते. फवारणी करणाऱ्या शेतकरी / शेतमजूर यांना विषबाधा होऊ नये म्हणून सुरक्षा किट पुरविण्याकरीता जिल्हा नियोजन समितीमधून नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत पालकमंत्र्यांनी 25.20 लक्ष रुपये निधी मंजूर केला आहे. शेतकरी / शेतमजूरांना फवारणीकरीता 90 टक्के अनुदानावर सुरक्षा किट मिळणार आहे.

००००००००