धरण सुरक्षितता कक्षाबाबतच्या ‘त्या’ आदेशाला स्थगिती देण्याचे वनमंत्र्यांचे निर्देश

यवतमाळ, दि. 29 : जिल्ह्यात सिंचनाच्या सुविधा अपु-या असल्या तरी त्या वाढविण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे. अशा परिस्थितीत जलसंपदा विभागात सिंचनासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात कार्यरत असलेले मनुष्यबळ धरण सुरक्षितता कक्षात स्थलांतरीत केले तर त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या सिंचन व्यवस्थेवर होईल. त्यामुळे धरण सुरक्षितता कक्षाकरीता येथील मंजूर पदे वर्ग करण्याबाबतच्या आदेशाला त्वरीत स्थगिती द्यावी, असे निर्देश राज्याचे वने, भुकंप पुनर्वसन मंत्री तथा यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना दिले आहे.

जिल्ह्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रावर आधारीत आहे. मान्सुनच्या पावसावरच येथील बहुतांश शेती अवलंबून आहे. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत शेतक-यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहे. तसेच जलसंपदा विभागामध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची पदेसुध्दा रिक्त आहेत. असे असतांना येथे कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची पदे इतरत्र वर्ग केल्यास त्याचा विपरीत परिणाम येथील सिंचन व्यवस्थेवर होईल. ही बाब लक्षात घेऊन पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांच्याशी संपर्क करून त्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देशित केले.

धरण सुरक्षितता संघटना नाशिक अंतर्गत ‘धरण सुरक्षितता कक्ष’ निर्माण करून त्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागातील कार्यरत असलेली दोन विभागीय कार्यालये व त्या अंतर्गतची एकूण पाच उपविभागीय कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या कार्यालयातील एकूण मंजूर 158 पदांपैकी 18 पदे धरण सुरक्षितता कक्षाकरीता वर्ग करण्यात येणार आहे. बंद करण्यात येणा-या कार्यालयामध्ये यवतमाळ प्रकल्प मंडळाअंतर्गत येणारे आर्णी येथील निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग आणि पुसद येथील लघु पाटबंधारे विभाग या दोन विभागीय कार्यालयाचा समावेश आहे. तसेच याअंतर्गत येणारे आर्णी येथील निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्रमांक 1, पुसद येथील निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्रमांक 2, आर्णी येथील निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्रमांक 3 तसेच पुसद येथील लघु पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक 2 आणि आर्णी येथील लघु पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक 3 या कार्यालयांचा समावेश आहे.

फोटो कॅप्शन : वनमंत्री संजय राठोड यांना निवेदन देतांना जलसंपदा विभागाचे कर्मचारी

०००००००००