पूरग्रस्त भागातील नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शासनाला मदतीचे प्रस्ताव सादर करा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्ही.सी. द्वारे घेतला यवतमाळ जिल्ह्याचा आढावा

यवतमाळ, दि 20 जुलै जिमाका :- पूरग्रस्त भागातील शेती तसेच इतर नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करून मदतीचे प्रस्ताव शासनाला सादर करावे व कोणताही आपत्तीग्रस्त मदतीपासून वंचित राहता कामा नये तसेच कोणत्याही प्रकारची जीवीत हानी होऊ नये याची खबरदारी प्रशासकीय यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दुरदृष्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी यांना दिले. मंत्रालयातील समिती कक्षात राज्यातील यवतमाळसह गडचिरोली, वर्धा व चंद्रपूर या चार जिल्ह्याच्या पूरग्रस्त भागात झालेल्या नुकसानीबाबत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे घेतलेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. पूर ओसरल्यानंतर जलजन्य आजारांचा फैलाव वाढू नये म्हणून स्थानिक आरोग्य यंत्रणांनी तात्काळ खबरदारी घ्यावी. जलसंपदा विभागाने नद्या तसेच धरणे यातील गाळ काढण्याबाबत योग्य ती कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिले. यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अमाले येडगे यांनी जिल्ह्यातील पूरस्थिती तसेच मदत व बचावकार्याची सविस्तर माहिती बैठकीत सादर केली. यवतमाळ जिल्ह्यात 110 महसूल मंडळापैकी 95 मंडळात अतिवृष्टी झाली असून काही ठिकाणी एकापेक्षा अधिक वेळा अतिवृष्टी झाली आहे. जुलै मध्ये 451 मी.ली. पाऊस झाला, तो जुलै महिन्याच्या सरासरी पेक्षा 272 टक्के जास्त आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात 3318 नागरिकांना सुरक्षीत स्थलांतरीत करण्यात आले होते. आता पाण्याचा जोर ओसरल्याने वणी तालुका वगळता इतर सर्व तालुक्यातील नागरिक त्यांच्या घरी परत गेले आहेत. सध्या केवळ वणी तालुक्याच्या काही गावातील स्थलांतरीत नागरिक शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निवाऱ्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. अतिवृष्टीमुळे 2066 घरांचे अंशत: तर 20 घरांचे पुर्णत: नुकसान झाले आहे. 60 जनावरे मृत्यूमुखी पडली आहेत. वणी तालुक्यातील 14 गावांना पुराचा वेढा कायम आहे. तेथे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनच्या बचाव दल च्या मिळून एकूण सहा बोटीद्वारे जिल्हा प्रशासन नागरिकांच्या संपर्कात आहे. तसेच वैद्यकीय मदतीची गरज असलेल्या नागरिकांना बाहेर काढत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी मुख्यमंत्री यांना बैठकीत सादर केली. बैठकीला वरिष्ठ मंत्रालयीन अधिकारी, विभागीय आयुक्त, तसेच चारही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.