अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करा, शासन देणार 35 टक्के अनुदान !

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना जिल्ह्यातील शेतकरी, स्वयंसहायता गट, बेरोजगार तरुण आणि नवउद्योजकांना स्वतःचे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कृषि विभागाची केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना 2021 पासून पाच वर्षांसाठी संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात आली असून या योजनेंजर्गत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना 35 टक्के अनुदान शासन देत आहे. उद्योग उभारण्यासाठी लागणारे प्रमाणपत्र शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही केली जात आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि नवे उद्योग सुरू करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र-राज्य खर्चाचे प्रमाण 60:40 असे राहील. या योजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल. योजनेअंतर्गत विविध राज्य व केंद्र योजनांमधून एकत्रीकरणाचा लाभ घेण्याची लाभार्थ्यांना मुभा राहील. योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, महिला व आकांक्षित जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्यात येईल असे या योजनेची वैशिष्ट्ये आहे. योजनेतील समाविष्ट घटक व पात्र लाभार्थ्यांचे निकष ठरविण्यात आले असून वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी वैयक्तिक मालकी किंवा भागीदारी, खाजगी कंपनी ,अशासकीय संस्था यांच्या उपक्रमांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत क्रेडिट लिंक सबसिडी आधारावर अनुदान विहित करण्यात येईल. लाभार्थी गुंतवणूक किमान 10 टक्के आवश्यक असून उर्वरित रक्कम बँक कर्ज म्हणून घेण्यास मुभा राहील. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (सामायिक पायाभूत सुविधा) या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ व संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट, सहकारी उत्पादक यांना सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धन इत्यादी करिता प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के,जास्तीत जास्त 3 कोटी विहित करण्यात येईल.उत्पादनाच्या मार्केटिंग व ब्रॅन्डींगसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट, सहकारी उत्पादक यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने कर्ज मंजुरीसाठी बँकेकडे शिफारस केलेले वैयक्तिक लाभार्थी तसेच योजनेंतर्गत बीज भांडवल लाभ मिळालेले स्वयं सहाय्यता गटांचे लाभार्थी करिता प्रशिक्षण सुविधा खर्चच्या 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल. स्वयंसहायता गटांना खेळते भांडवल व छोट्या अवजारांची खरेदी करण्याकरिता अन्न प्रक्रिया उद्योगांशी संबंधित कमाल 10 सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणूक भांडवल म्हणून फेडरेशनमार्फत किमान 40 हजार रुपये प्रति सदस्य अनुज्ञेय राहील. कोणते उद्योग करता येणार : या योजनेंतर्गत सर्व सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना लाभ देण्यात येत असून एक जिल्हा एक उत्पादनाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यानुसार दाल मिल, दुध व दुग्धजन्य पदार्थांवरील प्रक्रिया, गुळ तयार करणे, हळद मिरची व धनिया पावडर तयार करणे,मसाले, ॲलोवेरा जेल व ज्यूस तयार करणे, पापड उद्योग, पौष्टिक तृणधान्य उत्पादने, कडधान्य उत्पादने, फळे उत्पादने, भाजीपाला उत्पादने आदी अन्न प्रक्रिया उद्योग करता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा), जिल्हा नोडल अधिकारी , उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा संसाधन व्यक्ती, उमेदच्या जिल्हा ग्रामीण किंवा शहरी विकास यंत्रणा, जिल्हा अभियान व्यवस्थापक कक्ष, तालुका अभियान व्यवस्थापक कक्ष, समुदाय संस्थांना संपर्क करावा. किंवा www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.