सेवा महिन्यात नागरिकांच्या जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा करा - डॉ.पंकज आशिया

सेवा महिना अंमलबजावणीचा घेतला आढावा ; महिन्यात 25 प्रकारच्या सेवा, योजनांचा लाभ

सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासोबतच त्यांना कालमर्यादेत विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी दि.16 ऑक्टोंबरपर्यंत सेवा महिना विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. या कालावधीत जास्तीत जास्त नागरिकांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासोबतच त्यांना विविध योजनांचा लाभ द्या, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेवा महिना अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी सदर निर्देश दिले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रकाश राऊत यांच्यासह सर्व जिल्हास्तरीय अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी उपस्थित होते. सेवा महिना कालावधीत आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डीबीटी पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र, सार्वजनिक तक्रार पोर्टल याठिकाणी प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. सेवा महिना कालावधीत पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा. पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी व मागणीपत्र, घरगुती विद्युत जोडणी, मालमत्ता हस्तांतरणानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी करून त्यांना लाभ दिला जाणार आहे. यासोबतच दिव्यांग प्रमाणपत्र, आदीवासी लाभार्थ्यांना प्रलंबित वनहक्क पट्टे मंजूर करणे. नॉन क्रिमीलेअर, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड सुविधा, मतदार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंद व शिकाऊ चालक परवाना, रोजगार मेळावा, सखी किट वाटप, बचत गटास परवानगी, लसीकरण, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार देणे आदी 25 प्रकारच्या सेवा, योजनांचा लाभ दिल्या जाणार आहे. सर्व विभागांनी आपल्याकडील प्रलंबित अर्ज व नव्याने लाभ द्यावयाच्या लाभार्थ्यांनी निवड करून मोहिम कालावाधीत त्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कृषि, आदिवासी, सार्वजनिक आरोग्य, ऊर्जा या विभागांकडील तसेच सर्व शासकीय विभागांकडील सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सेवांविषयी प्रलंबित कामांचा कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तालुकास्तरावर तहसिलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामस्तरावर योजना राबविल्या जातात. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी करावयाच्या कामाचे नियोजन करून कारवाई करावी. जास्तीत जास्त नागरिकांना या महिन्यात दिलासा कसा देता येईल, यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी प्रयत्न करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी बैठकीत दिले.