विविध शासकीय योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने कर्ज द्या - डॅा.पंकज आशिया

Ø जिल्हास्तरीय बॅंकर्स समितीचा आढावा ; Ø आतापर्यंत 1 हजार 936 कोटीचे कर्ज वाटप ; Ø 1 लाख 88 हजार शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ ;

केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने सर्वसामान्य लाभार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनेत शासन अनुदानासह बॅंकेच्या कर्जाचाही समावेश असतो. विभागांकडून लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव बॅंकांना पाठविल्यानंतर बॅंकांनी ते प्रस्ताव मंजूर करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया यांनी दिले. महसूल भवन येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय बॅंकर्स समितीचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी सदर निर्देश दिले. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.मैनाक घोष, रिजर्व बॅंकेचे अग्रणी बॅंक प्रबंधक राजकुमार जयस्वाल, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक दिपक पेंदाम, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम, सामाजिक न्यायचे सहाय्यक आयुक्त नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा अग्रणी प्रबंधक अमर गजभिये, माविमचे जिल्हा समन्वयक रंजन वानखडे यांच्यासह विविध विभाग व बॅंकाचे जिल्हा समन्वयक अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पिककर्जासह विविध योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचा विभाग व बॅंकनिहाय आढावा घेतला. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पिककर्जवाटपाचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 लाख 88 हजार शेतकऱ्यांना 1 हजार 936 कोटी रुपयांच्या पिककर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. ज्या बॅंकांचे कर्ज वाटपाचे प्रमाण अद्यापही कमी आहे, त्यांनी येत्या आठवड्यात वाटपाचे प्रमाण वाढविण्याने निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने सर्वसामान्यांना उद्योग, व्यवसायासह स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना विविध विभागांच्यावतीने राबविण्यात येतात. या योजनांवर लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाते. पिककर्जासोबतच या योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने कर्जवाटप करण्यात यावे. शासनाच्यावतीने विभागांना उद्दिष्ट दिले जाते. या उद्दिष्टांची पुर्तता केली जावी. यासाठी संबंधित विभागांनी देखील बॅंकांकडे पाठपुरावा करावा, अशा सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या. केंद्र शासनाच्यावतीने विविध सुरक्षा विमा योजना सुरु करण्यात आल्या आहे. बॅंकांनी आपल्या क्षेत्रातील जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ दिला पाहिजे. यासाठी आवश्यक्ता भासल्यास बॅंकस्तरावर विशेष शिबिरे घेतले जावे. कर्ज प्रकरणात लाभार्थ्यांकडून आलेल्या तक्रारींवर सात दिवसांच्या आत कारवाई करण्याचे निर्देश देखील यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पिककर्ज, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, माविम, कर्जमुक्ती योजना व व्याज सवलत योजना, मुद्रा योजनेसह विविध विभागांच्यावतीने लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेतला. सुरुवातीस जिल्हा अग्रणी प्रबंधक अमर गजभिये यांनी बॅंकर्स समितीच्या कामकाजाची माहिती सादर केली.