ई-डिस्ट्रीक्टमध्ये
यवतमाळ ‘नंबर वन’
* 11 लाख डिजीटल
प्रमाणपत्रांचे वितरण
* नागरीकांना मिळते
पूर्णत: ऑनलाईन सेवा
*215 महा-ई-सेवा
केंद्र चालू स्थितीत
यवतमाळ, दि. 15 : नागरीकांना आवश्यक असणारे दाखले आणि प्रमाणपत्रे
घरबसल्या मिळावे, यासाठी अशा विविध प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने
घेतला आहे. यवतमाळ जिल्ह्याने हे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आघाडी घेतली असून तब्बल
11 लाख प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहे. पूर्णत: ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी जिल्ह्यातील
सर्व तालुकास्तरीय सेतू महाऑनलाईन या पोर्टलवर ऑनलाईन जोडण्यात आली आहेत.
जिल्ह्यात ई-डिस्ट्रीक्ट योजनेंतर्गत डिजीटल प्रमाणपत्राचे
वितरण नोव्हेंबर 2013 पासून सुरू करण्यात आले. सर्वसामान्य नागरीकांना आवश्यक असणारे
प्रमाणपत्र सहज उपलब्ध करुन देण्यात यवतमाळ जिल्ह्याने राज्यात पहिला क्रमांक अद्यापही
कायम ठेवला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 11 लाखाच्या वर प्रमाणपत्र वितरण करण्याचा उच्चांक
गाठला आहे. विशेष म्हणजे प्रमाणपत्र वितरणात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला अहमदनगर जिल्हा
वितरणाच्या बाबतीत जिल्ह्याच्या संख्येपेक्षा निम्यावर आहे.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्वसामान्य नागरीकांना वारंवार
लागणारे आणि महत्त्वाचे दाखले तातडीने देता यावे म्हणून शासनाने डिजीटल पद्धत आणि यंत्रणा
अस्तित्वात आणली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने डिजीटल प्रमाणपत्र वाटपाची यंत्रणा
चांगल्या पद्धतीने उभारल्याने गेल्या काळात या पद्धतीचा वापर करून असंख्य नागरीकांना
गतीमान पद्धतीने सुविधा देण्यात जिल्ह्याने राज्यात पहिला क्रमांक कायम राखला आहे.
नागरीकांना घरबसल्या ई-पद्धतीने विविध प्रकारचे दाखले मिळावे,
दाखले वाटपात येणारी विलंबता कमी व्हावी, त्यात पारदर्शकता यावी, गैरप्रकाराला आळा
घालावा, यासाठी शासनाने ई-सेतू, महाऑनलाईनमार्फत व्हीएलसी केंद्र सुरू करण्यात आले
आहे. पुर्वी नागरीकांना सेतू केंद्रात येऊन व्यक्तीश: अर्ज दाखल करावे लागत होते तसेच
दाखले दिले सेतून येऊन नागरीकांना गोळा करावे लागत होते. या यंत्रणेत आता डिजीटल पद्धत
आल्याने नागरीकांना ऑनलाईन आपल्या दाखल्याची स्थिती कळण्यास मदत होत आहे.
जिल्ह्यात दहा सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या आहे. यात उत्पन्न
दाखला, ऐपतीचे प्रमाणपत्र, वय, अधिवास दाखला, ज्येष्ठ नागरीक प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला,
सामान्य प्रमाणपत्र, वंशावळी, वारसा हक्क, अल्पभूधारक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा परवाना
ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 2013 मध्ये दाखवले वितरीत करण्यात यवतमाळ
जिल्हा राज्यात बाविसाव्या क्रमांकावर होता. नोव्हेंबर 2014 मध्ये जिल्ह्याने थेट सातव्या
क्रमांकावर झेप घेतली. त्यानंतर एकाच महिन्यात जिल्ह्याने दुसरा क्रमांक पटकाविला.
2 डिसेंबर 2013 ते 30 जुलै 2016 पर्यंत राज्यात सर्वाधिक म्हणजे 11 लाख 16 हजार 920
इतके डिजीटल प्रमाणपत्र वितरीत करुन जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. जिल्हाधिकारी
सचिंद्र प्रताप सिंह आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी जिल्ह्यातील संपूर्ण
महसूल यंत्रणेला सोबत घेऊन सातत्यपूर्ण कामगिरीने जिल्हा ई-डिस्ट्रीक्टमध्ये प्रथम
स्थानावर पोहोचला आहे.
00000
Comments
Post a Comment