लाभार्थ्यांना
अर्जाचे नमुने व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती द्या
- सचिंद्र प्रताप सिंह
* जिल्हा समन्वय समितीची बैठक
* लिजच्या जमिनी वापरात नसल्यास परत घ्या
* नागरिकांसाठी तक्रारपेटी, तक्रार नोंदवही ठेवा
यवतमाळ, दि. 7 : सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या
विविध चांगल्या योजना आहे. या योजनांची नागरिकांना
माहिती होण्यासाठी संबंधीत विभागाने अर्जाचे नमुने तसेच योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची
माहिती लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावी. तसेच कार्यालयाच्या दर्शनी भागात सर्वसामान्यांना
दिसेल अशा ठिकाणी सदर माहिती प्रदर्शीत करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप
सिंह यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा समन्वय समितीच्या बैठकीप्रसंगी
ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, पोलीस अधीक्षक अखिलेश
कुमार सिंह, अप्पर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, जलसंपदाचे
अधीक्षक अभियंता राजेंद्र काटपल्लीवार, बांधकामचे अधीक्षक अभियंता शशीकांत सोनटक्के,
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गायकवाड, उपवनसंरक्षक श्री.हिंगे, उपविभागीय
अधिकारी राजेंद्र देशमुख, उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक अभियंता पराग नवलकर यांच्यासह विविध
विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सामान्य नागरिकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आपले
कर्तव्य आहे. चांगल्या कामाने नागरिकांमध्ये शासनाबद्दल चांगली प्रतिमा निर्माण होण्यासोबतच
त्यांना चांगला दिलासा देणे शक्य आहे. काम करतांना या बाबी सतत लक्षात ठेवणे आवश्यक
आहे. कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना चांगली वागणूक देण्यासोबतच त्यांच्यासाठी पिण्याचे
स्वच्छ पाणी, बैठक व्यवस्था, शौचालय आदी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या.
कार्यालयात शिस्त रहावी म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्यास ओळखपत्र,
कर्तव्यसुची, कार्यविवरण पुस्तिका, सीसीटीव्ही कॅमेरे, माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत
दर्शनी भागात माहिती आदी बाबी असणे आवश्यक आहे. सामान्यांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती
प्रत्येक कार्यालयाने सहजपणे उपलब्ध करून दिली पाहिजे. अर्जाच्या नमुन्यासोबतच अर्जासोबत
जोडावयाच्या कागदपत्रांची यादी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावली जावी. तसेच महिलांच्या
सुरक्षेच्या अनुषंगाने प्रत्येक कार्यालयात महिला समिती नेमण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी
केल्या.
...तर जमीनी ताब्यात
घ्या
शासनाच्यावतीने
विविध बाबींसाठी जमीनी लिजवर दिल्या जातात. ज्या बाबीसाठी जमीनी देण्यात आल्या आहेत
त्या बाबीसाठीच जमीनीचा वापर होणे आवश्यक आहे. तसेच संपूर्ण जमीनीचा वापर व्हावा, असे
अपेक्षित आहे, परंतु जमीनी प्राप्त झाल्यानंतर त्या जमीनी वापरल्या जात नाही किंवा
त्यातील काही जमीन विनावापर पडून असते. अशा वापरात न आणलेल्या किंवा विनावापर पडून
असलेल्या जमीनी ताब्यात घ्या, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिले.
000000000
Comments
Post a Comment