कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून प्रतिबंध कायद्यानुसार

 

अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करा

 

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ज्योती कडू यांची चेतावणी

     

Ø  शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती बंधनकारक

Ø  समिती गठीत न केल्यास 50 हजार रु. दंड

 

यवतमाळ, दि 2 जून, (जिमाका) :-   कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील अत्याचार व सहकाऱ्यांकडून होणारे लैंगिक शोषणाची तक्रार ऐकून निवाडा करण्यासाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे कायद्यानुसार अनिवार्य करण्यात आले आहे.  समिती स्थापन करण्याबाबत महिला व बालविकास विभागाद्वारे सर्व आस्थापनांना वारंवार कळविण्यात आले आहे, तथापि ज्या आस्थापनांनी अद्याप अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती गठीत केलेली नाही, त्यांनी पुढील दोन दिवसात ती गठीत करण्याबाबतची चेतावणी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी दिली आहे.

केंद्र शासनाचा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम-2013 या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदीचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास 50 हजार रुपयापर्यंत दंड ठोठावण्याची तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द, दुप्पट दंड ठोठावण्याची तरतुद कायद्यामध्ये आहे. यानुसार ज्या खाजगी आस्थापनांमध्ये समिती गठीत केली जाणार नाही त्यांना 50 हजार रु. दंड करण्यात येईल व लायसन्स रद्द करण्यात येईल तसेच ज्या शासकीय कार्यालयामध्ये सदर समिती गठीत केली नसल्यास यापुढचे त्यांचे वेतन थांबविण्यात येईल.

तरी सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, संस्था, दुकाने, कारखाने,शैक्षणिक संस्था, दवाखाने इ. सर्व प्रकारच्या कामाच्या ठिकाणी जेथे 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे अशा प्रत्येक नियोक्त्याने महिलांच्या लैंगिक शोषणाची तक्रार ऐकून निवाडा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करावी व तसा अहवाल जिल्हा माहिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, दुसरा माळा, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, नविन प्रशासकीय इमारत, यवतमाळ दु.क्र. 07232-295022 येथे तसेच dwomenchild@gmail.com या मेल आयडीवर पाठविण्यात यावा, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी कळविले आहे.

000