खादी ग्रामोद्योग मंडळाची पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना

यवतमाळ, दि 10 जून, (जिमाका) :- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना राज्यात महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, व जिल्हा उद्योग केंद्र, तसेच खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग या तीन कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. योजनेचा उद्देश- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजु लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वंयमरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे. ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुण वर्गाला व पारंपारिक कारागिरांना एकत्रित करुन स्थानिक पातळीवर स्वंयमरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे. खेड्यापाडयातुन शहराकडे येणाऱ्या बेरोजगार युवकांचे व पारंपारीक कारागिरांचे स्थलांतर थांबवणे. ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत. प्रकल्प मर्यादा- उत्पादन प्रकिया असलेले उद्योग – जास्तीत जास्त प्रकल्प किंमत रु.25 लाख. व्यवसाय व सेवा उद्योग- जास्तीत जास्त प्रकल्प किंमत रु. 10 लाखापर्यंत. आर्थिक मदतीचे स्वरूप- स्वंगुतवणुक 5 ते 10 टक्के, अनुदान मर्यादा 25 ते 35 टक्के पर्यन्त. पात्रतेच्या अटी- शैक्षणिक पात्रता किमान 8 वी पास असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे किमान वय 18 ते 45 चे आत असावे. अर्जदाराने केंद्र/ राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमध्ये अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. आवश्यक कागदपत्रे- आधार कार्ड, जातीचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, फोटो, प्रकल्प अहवाल, स्कोअर कार्ड मधील व इतर लागणारे आवश्यक कागदपत्र. सदरची योजना ही नविन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे. ही योजना संपुर्णपणे ऑनलाईन पध्दतीने राबवली जाते. तसेच या योजने अंतर्गत विविध उद्योगाचे ऑनलाईन अर्ज अपलोड केल्या नंतर प्रकरणांची पोर्टलवर छाननी केली जाते. प्रकरणाची छाननी होऊन प्रकरणे डी.एल.टी.एफ.सी. सभेमध्ये ऑनलाईन बॅकेला फॉरवर्ड केले जाते. तसेच जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुण तरुणीनी या योजनेचा नविन उद्योजक बनुन जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन या कार्यालयाचे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांचे मार्फत करण्यात येत आहे. ऑनलाईन अर्ज भरतांना वेबसाईड www.kviconline.gov.in यावर अर्ज भरण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही अडचण आल्यास दुरध्वनी क्रमांक 07232-244791 या फोन वर संपर्क साधावा, असे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांनी कळविले आहे.