औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

पेसा गावांमध्ये दारुबंदीची अंमलबजावणी करा

                                                                               - किशोर तिवारी

*पेसा कायद्यांतर्गत प्रशिक्षण, कार्यशाळा

*गावांनी पेसा कायदा समजून घ्यावे

            यवतमाळ, दि. 22 : पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा अर्थात पेसा अंतर्गत येणाऱ्या गावांना कायद्याने मोठ्या प्रमाणावर स्वायत्तता बहाल केली आहे. गावांनी हा कायदा समजून घेणे आवश्यक आहे. दारुबंदीसाठी गावांना थेट निर्णय घेण्याची सुविधा कायद्यात आहे. या कायद्यातील तरतूदीचा लाभ घेत पेसा गावांमध्ये पूर्णपणे दारुबंदीची अंमलबजावणी करा, असे निर्देश वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन निमशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले.

               पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पेसा क्षेत्रांतर्गत येत असलेल्या सहा तालुक्यातील 164 ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि कार्यशाळेचे आयोजन पांढरकवडा येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी नगराध्यक्ष वंदना राय, जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, पोलीस अधिक्षक अखिलेशकुमार सिंह, उपविभागीय अधिकारी दिपककुमार मिना, उपवनसंरक्षक गुरुप्रसाद, पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गायनर, पंचायत समिती सभापती मल्लारेड्डी पानजवार, उपसभापती रेणूका गेडाम, पंचायत समिती सदस्य रितेश परचाके, सुभाष राठोड, सविता तेलंगे आदी उपस्थित होते.

               श्री. तिवारी म्हणाले, पेसा गावांना कायद्याने अनेक अधिकार बहाल केले आहेत. अनेक निर्णय ग्रामपंचायती स्वत: घेवून त्यांची अंमलबजावणी करु शकतात. शासन किंवा वरिष्ठ कार्यालयांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता या गावांना नाही. त्यामुळे गावांनी आपल्या विकासासाठी या कायद्याचा उपयोग करुन घेणे आवश्यक आहे. यावेळी काही पदाधिकाऱ्यांनी दारुबंदीचा विषय उपस्थित केल्यानंतर दारुबंदीसाठी गावे स्वत:च निर्णय घेवू शकतात. पेसा गावांनी दारुबंदीचे ठराव घेवून दारुबंदी करावी, असे आवाहन श्री. तिवारी यांनी केले. पेसा कायद्याच्या उत्कृष्ठ अंमलबजावणीसाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे समित्यांचे गठन होणे आवश्यक आहे. या गावांनी अशा सर्व समित्या तातडीने गठित कराव्यात. कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करावा, कायद्यांतर्गत गौण खनिज आणि नैसर्गिक साधन-संपत्तीवर थेट मालकी हक्क देण्यात आला आहे. यातून गावाकऱ्यांनी रोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन गावाचा विकास साधावा.

            जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी कायद्यातील तरतुदी आणि गावकऱ्यांना असलेले अधिकार यावर प्रकाश टाकला. पेसा कायद्याने गावांना स्वायत्त संस्था बनविली आहे. आपल्या विकासाचे सर्व निर्णय स्वत: घेवून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा मोठा अधिकार या कायद्याने गावाकऱ्यांना दिला आहे. त्याचा उपयोग करत पेसा गावांनी आपले गाव आर्थिकदृष्टया संपन्न आणि आदर्श बनवावे.

               मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, पोलीस अधिक्षक अखिलेशकुमार सिंह आदी मान्यवरांची भाषणे झाली. कार्यशाळेत उपस्थित सरपंच, ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना पेसा कायद्याची सविस्तर माहिती आणि गावकऱ्यांचे अधिकाराबाबत संपूर्ण दिवसभर मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यशाळेस 164 ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक तसेच पदाधिकारी यांच्यासह ग्रामीण भागातील पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.

00000