औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

बाललैंगिक छळ खटल्याचा एका वर्षात निकाल

                                                      - ए. एन. त्रिपाठी

* पोक्सा कायदा तक्रारकर्त्याच्या बाजूने

*60 दिवसात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ

*आरोपींना जामीनाची तरतूद नाही

यवतमाळ, दि. 15 : मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा हा पूर्णत: तक्रारकर्त्यांच्या बाजूने सहानुभूतीपूर्वक विचार करणार आहे. अशा प्रकरणांचा बारकाईने निरीक्षण करून यातील तरतुदी केल्या असल्यामुळे हा एक परिणामकारक कायदा ठरला आहे. बाललैंगिक छळाच्या खटल्याप्रकरणी 60 दिवसात आरोपपत्र सादर करणे बंधनकारक असून न्यायालयाला एका वर्षांत ही प्रकरणे निकाली काढण्याचे बंधन असल्याची माहिती राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव ए. एन. त्रिपाठी यांनी दिली.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गार्डन हॉलमध्ये पोलिस अधिकारी, महिला व बाल कल्याण विभागाचे अधिकारी, माहिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणारे स्वयंसेवक, समुपदेशक यांना मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायद्याची माहिती देण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपककुमार सिंगला, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, महिला व बाल विकास अधिकारी अर्चना इंगोले उपस्थित होते.

श्री. त्रिपाठी यांनी मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा हा तक्रारकर्त्यांच्या बाजूने आहे. यातील तरतुदींमुळे आरोपीला शिक्षा होण्याचे प्रमाण 22 टक्क्यांच्यावर आहे, ही जमेची बाजू आहे. आरोपीने ते कृत्य केले आहे, अशाच पद्धतीने पोलिसांनी तपास करणे आवश्यक आहे. तपासादरम्यान तक्रारकर्त्यांची नावे आणि माहिती प्रसिद्ध न करणे, तक्रारकर्त्यांच्या घरी कोणालाही माहिती न देता साध्या वेशात जाऊन जबाब नोंदवून घेणे, माहिती काढून घेण्यासाठी समुपदेशक, मानसोपचार तज्ज्ञ, महिला पोलिस अधिकाऱ्यांची मदत घेणे, ज्यांच्या ताब्यात संबंधित मुले असतील त्या व्यवस्थापनावर गुन्हे नोंदविणे, आरोपींना जमानत नकारणे, आरोपपत्र 60 दिवसात सादर करणे ही या कायद्याची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यासोबतच न्यायालयाला ही प्रकरणे एका वर्षात निकाली काढणे बंधनकारक आहे. तसेच न्यायालय तहकुब करण्याची सोय नसून खटल्याचे कामकाज विशिष्ट पद्धतीने आणि त्याचे चित्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यात तक्रारकर्त्याला न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही वेळी उपस्थित राहण्याची गरज नसल्याचे सांगितले.

गेल्या काही वर्षांपासून बालकांच्या छळांचे प्रकार समोर येत आहेत. यात प्रतिबंधात्मक आणि सुधारात्मक अशा दोन प्रकारे उपाययोजना सूचविण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने शाळांमध्ये शारिरीक आणि नृत्य शिकविण्यासाठी महिला शिक्षकांची नियुक्ती करावी, व्यवस्थापनामध्ये पुरूषांच्या वावराला आळा घालून महिला सदस्यांच्या मदतीने शाळांमध्ये सुधारणा घडविण्यात याव्यात, शाळांमध्ये दक्षता बाळगण्यासाठी पॅनेलची नियुक्ती करणे, शिक्षणाधिकारी यांनी शाळांमध्ये भेटी देऊन पाहणी करावी आदी उपाययोजना करून येत्या काळात असे प्रकार होऊ नये यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतील. तसेच बाल लैंगिक छळाच्या तक्रारींबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण, तज्ज्ञांची मदत देऊन पोलिसांनी जबाबदारीने या प्रकरणात तपास करणे अपेक्षित आहे.

यवतमाळातील प्रकरणी काळजीपुर्वक तपास हवा

यवतमाळ येथील शाळेमधील प्रकार दुर्देवी आहे. दुसऱ्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास अशा प्रकाराला आळा घालण्यासाठी ही संधीही आहे. यवतमाळ येथील प्रकारात पोलिस तपास काळजीपूर्वक अपेक्षित आहे. ज्या तक्रारी आल्या आहेत, त्यांचे गोपनीय पद्धतीने तक्रारकर्त्यांच्या घरी जाऊन करणे अपेक्षित आहे. शाळा, पालक, विद्यार्थ्यांची नावे आदी कोणतीही माहिती प्रसारीत होता कामा नये. तक्रारकर्त्यांकडून माहिती काढून घेण्यासाठी महिला पोलिस निरीक्षक, समुपदेशक, मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घेणे अपेक्षित आहे. मात्र याठिकाणी पोलिसांनी अशा पद्धतीने तपास केला असल्याचे दिसून येत नसल्याचे श्री. त्रिपाठी यांनी सांगितले.

यवतमाळ येथील प्रकरणी आरोपींना जामीन देण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर जामीन रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात शासनाकडून अर्ज करावा, असे त्यांनी सूचवून येत्या ऑगस्ट महिन्यात शाळांच्या संपूर्ण व्यवस्थापन मंडळाला दोषी मानन्यासंदर्भात निकाल येणार आहे. त्यामुळे यवतमाळ येथील प्रकरणी संपूर्ण व्यवस्थापन मंडळाविरूद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना श्री. त्रिपाठी यांनी केल्या.

प्रलंबित न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांचा आढावा घेणार

बाल हक्क कायद्यामध्ये एक वर्षांमध्ये न्यायप्रविष्ठ खटले निकाली काढावेत, अशी तरतूद आहे. अशा प्रकारचे खटले महाराष्ट्रात असल्यास त्याची माहिती घेऊन शासनाला सूचना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलिसांवर ज्याप्रमाणे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ करण्याचे बंधन आहे, त्याच प्रमाणे न्यायालयांना हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालावधी आहे. या कालावधीत प्रकरणाचा निकाल दिला गेल्या नसल्यास कायद्याने जबाबदारी निश्चित केली असल्याचे श्री. त्रिपाठी यांनी सांगितले.

नागरीकांनी जागरूक राहणे गरजेचे

शाळा आणि इतर ठिकाणी मुलांचे लैंगिक शोषणाच्या प्रकारावर आळा घालण्यासाठी नागरीकांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे. असा प्रकार घडत असताना नागरीकांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेणे अपेक्षित नाही. या प्रकाराची माहिती त्रयस्थ व्यक्ती म्हणून पोलिसांना देणे प्रत्येक नागरीकाचे कर्तव्य आहे. शाळा, कॉलेजमध्ये अशा प्रकारांच्या माहितीसाठी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करावी. हे प्रकार बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशाकांनी कौशल्याचा वापर करावा, वेळ पडल्यास घरोघरी जाऊन एक विश्वासाचे वातावरण निर्माण करून हे प्रकार बाहेर काढावेत, वेळप्रसंगी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी, असे आवाहनही श्री. त्रिपाठी यांनी केले.

00000