औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

अपंगांना उपजीविकेचे साधन प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावे

-जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह

*अपंगांसाठी रोजगार वर्ष म्हणून साजरे करणार

* स्थानिक संस्थांनी तीन टक्के रक्कम राखीव ठेवावी

*निधी राखीव नसल्यास प्रशासकीय मान्यता रोखणार

यवतमाळ, दि. 12 : अपंग व्यक्ती अधिनियमानुसार स्थानिक संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या तीन टक्के रक्कम अपंगांच्या विकासासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या आणि यावर्षी अनेक स्थानिक संस्थांनी ही रक्कम राखीव ठेवलेली नाही. गेल्या आणि यावर्षातील प्रत्येकी तीन टक्के प्रमाणे सहा टक्के रक्कम या संस्थांनी राखीव ठेवावी, हा निधी उपलब्ध करणे आणि त्यातून अपंगांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन केल्याशिवाय प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गार्डन हॉलमध्ये अपंग व्यक्ती समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग अधिनियमांतर्गत समितीची सभा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जया राऊत उपस्थित होत्या.

जिल्हाधिकारी म्हणाले, अपंग व्यक्तींना कायद्याने विविध अधिकार दिले आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने स्थानिक संस्थांच्या उत्पन्नातील तीन टक्के रक्कम अंपगांच्या विकासासाठी खर्च करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषद ही चारचाकी सायकलचे वाटप करीत असल्यामुळे स्थानिक संस्थांनी या बाबींवर खर्च करून नये. या साहित्याची मागणी त्यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करावी. या समितीमार्फत हा वस्तूंचा पुरवठा करण्यात येईल. तसेच राजीव गांधी जीवनदायी योजना असल्यामुळे औषधोपचारावरही खर्च करू नये. अपंगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ते जे काम करू शकतील, त्या वस्तूंचा त्यांना पुरवठा झाल्यास ते आपल्या पायावर उभे राहू शकतील. समाज कल्याणतर्फे आटा चक्की, झेरॉक्स मशिन, संगणक आदींचा पुरवठा झाल्यास त्यांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध होऊन ते स्वावलंबी होऊ शकतील.

जिल्ह्यातील अनेक स्थानिक संस्थांनी हा निधी राखीव ठेवला नाही. त्यामुळे गेल्या आणि यावर्षीचा निधी मिळून प्रत्येक स्थानिक संस्थांनी सहा टक्के निधी राखीव ठेवावा, त्याशिवाय विकासाच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही. जिल्ह्यातून सुमारे एक कोटी रूपये या निधींतर्गत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या वर्षात अपंग व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व स्थानिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, यासाठी हे वर्ष रोजगार वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

अपंगांच्या योजनांची पुस्तिका प्रकाशित करणार

            जिल्ह्यातील अपंगांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यांना त्यांच्यासाठी असलेल्या शासनाच्या योजना पाहोचविण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे पुस्तिका प्रकाशित करण्यात येत आहे. विविध विभागांनी त्यांच्या योजना जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाठविल्यास त्या योजनांचा समावेश या पुस्तिकेत केला जाईल, असे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जया राऊत यांनी सांगितले.

00000