औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

बालकांच्या लैंगिक शोषणाविरूद्ध उभी राहतेय नवीन यंत्रणा

*जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा पुढाकार

*सर्व जिल्हास्तरीय विभागांचा सहभाग

*लैंगिक अत्याचार रोखण्यावर देणार भर

…..

अशा सूचविल्या उपाययोजना

* समाजात जागरूकता घडविण्यासाठी विविध उपक्रमांतून जाणीव निर्माण करावी.

* बालकांच्या नात्यात आपुलकी निर्माण करून अत्याचाराचे प्रकार समोर आणावेत.

* शाळांमध्ये असणारे सध्या असणाऱ्या उपक्रमांना अधिक समक्षम करावे. उदा. मिना राजू मंच.

* बालकांसाठी असलेले कायद्याच्या माहितीसाठी शिक्षण आणि संवाद प्रणाली उपयोगात आणवी.

*या सर्व प्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर एक नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात यावी.

.....

यवतमाळ, दि. 27 : जिल्ह्यात बालकांवर होणारे लैंगिक अत्याचाराबाबत साततत्याने प्रकरणे घडत आहे. शाळा आणि शाळेबाहेरही अशा स्वरूपाची प्रकरणे समोर येत असल्याने बालकांचे लैंगिक शोषण होऊ नये, यास प्रतिबंध लागावा, अशा प्रकारांची माहिती तातडीने मिळावी यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. यात प्रामुख्याने बालक, पालक आणि शिक्षकांना जाणीव जागृती करून देण्यासाठी जिल्हा पातळीवरील सर्व अधिकारी-कर्मचारी मिळून एक नवीन यंत्रणा उभी करण्याचा मानस न्याय सेवा सदन येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दि. रा. शिरासाव अध्यक्षस्थानी होते. जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपक सिंगला, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह, न्यायाधीश ए. टी. वानखेडे, पी. एस. खुणे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एस. एम. आगरकर, ॲड. निती दवे आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यामध्ये सातत्याने बालकांवर लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे समोर येत आहे. अशा प्रकारचे कृत्य घडू नये, त्यावरील उपाययोजना, बालक-पालकांमध्ये जागरूकता यासोबतच बालकांसाठी असलेले कायदे आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलिस आणि कायद्याचे सहकार्य आदींबाबत या बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे समोर आणण्यासाठी पालकांनी दक्ष राहावे, बालकांच्या वर्तनात काही फरक आढल्यास बारकाईने चौकशी करावी, पालक सजग असल्यास अशा प्रकारचे प्रकार तातडीने लक्षात येतील, असा आशावाद श्री. शिरासाव यांनी व्यक्त केला.

बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी त्यांच्यात निर्माण करावयाच्या जागृतीसाठी युनीसेफची मदत घेण्यात येईल. त्यांच्याकडील साहित्याचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना बोलते करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. शाळांमधून बालकांसाठी असलेल्या हेल्पलाईनची माहिती, तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्याची व्यवस्था आदी बाबी या उपक्रमांत प्रामुख्याने घ्यावेत, बालकांवरील अत्याचाराबाबत कार्य करीत असताना शाळा हा केंद्रबिंदू असल्याने शाळांच्या व्यवस्थापनाला विश्वासात घेऊन हा जाणीव जागरूकता राबवावी, यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे संपूर्ण मदत दिली जाईल, असे श्री. शिरासाव यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी बालके हे प्रामुख्याने शाळेत जात असल्यामुळे त्याठिकाणी त्यांना सुरक्षा मिळणे गरजेचे आहे. बालकांवर अत्याचार होणार नाही, यासाठी बालक, पालक आणि शिक्षकांमध्ये आपसी सामंजस्य असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे बालकांवर होणारे अत्याचार आणि त्याबाबत असलेले कायदे, त्यांना लागणारी मदत याची माहिती देण्यासाठी समाजात जाणीव जागृती करण्यावर भर दिला. शाळेला बालकांच्या पालकांनी भेटी द्याव्यात, विद्यार्थ्यांशी हितगुज करून त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात, यातून विद्यार्थी बोलके होऊन असे प्रसंग होत असल्यास ते बाहेर येण्यास मदतच होणार आहे. समाजानेही अशा घटना दिसत असल्यास एक जबाबदार घटक पुढे यावे, असे आवाहन केले.

श्री. सिंगला यांनी अत्याचाराच्या प्रकरणात जवळीलच व्यक्तींचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे बालके घरी आणि समाजात असताना त्यांच्या सुरक्षेचा विचार केला जावा, प्रामुख्याने बालकांना त्यांच्या शरीराला होत असलेल्या स्पर्शाबाबत माहिती द्यावी, अनोळखी किंवा घरातीलच व्यक्तींकडून अशा प्रकारचे वर्तन होत असल्यास पालकांना माहिती देण्यासाठी त्यांच्यात विश्वास निर्माण करावा, असे सांगितले.

पोलिस अधीक्षक श्री. सिंह यांनी शाळेत बालकांसाठी असलेल्या हेल्पलाईनचे बोर्ड लावावे, जेणेकरून ते त्याच्यासमोर कायम राहिल्यास अशा प्रकारचे वर्तन झाल्यास त्याबाबत ते तक्रारी करू शकतील. अशी तक्रार करण्यासाठी बालकांना त्यांच्या पालकांसोबतच शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असते. बालकासंबंधातील कायदे कडक असल्याने शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसोबत मोकळ्या मनाने वागू नये का, असाही  प्रश्न उपस्थित होणे आहे. याबाबत शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे कार्य केल्यास त्यांच्याविषयी अशी शंका उपस्थितच होणार नसल्याचे सांगितले.

00000