यवतमाळ, उस्मानाबादसाठी 1100 कोटींचा पायलट प्रोजेक्ट
-कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर
*कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाचे उद्‌घाटन
*बोगस, सुविधा नसणारी कृषि महाविद्यालय बंद करणार
*कृषिला प्रमुख उद्योगाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न
यवतमाळ, दि. 19 : यवतमाळ जिल्हा हा आत्महत्यांच्या कारणासाठी ओळखला जात आहे, ही ओळख आता पुसण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांना शासनातर्फे मदतीचा हात दिला जात आहे, मात्र यवतमाळ आणि उस्मानाबाद हे दोन जिल्हे शेतकरी आत्महत्या प्रवण झाले असल्याने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांसाठी 1100 कोटी रूपयांचा पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा कृषि आणि फलोत्पादन मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी येथे केली.
आज वसंतराव नाईक जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या मुले आणि मुलींच्या वसतिगृहाचे उद्घाटन श्री. फुंडकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड, ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवीप्रकाश दाणी, कृषि शास्त्रज्ञ डॉ. चारूदत्त माई, कुलसचिव डॉ. कडू, नितीन हिवसे, गोपी ठाकरे, अधिष्ठाता डॉ. भाले आदी उपस्थित होते.
श्री. फुंडकर म्हणाले, शेतकरी आत्महत्या हा विषय अतिशय जटील झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी आणि शेतीच्या प्रश्नांकडे विशेष लक्ष पुरविल्या गेले नाही. केवळ भौतिक सुविधांवर लक्ष केंद्रीत करताना उद्योगांचा विकास झाला. मात्र शेतीचा उद्योग म्हणून विकास केल्या गेला नाही. प्राधान्यामध्ये शेती मागील स्थानावर गेल्यापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. शेतीची स्थिती सुधारण्यासोबतच आत्महत्याप्रवण यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात 1100 कोटी रूपंयांचा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यात प्रमुख्याने शेतीशी निगडीत जोडधंदा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जोडधंद्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून कृषिला पुन्हा वैभवाचे दिवस प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
कृषि विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांचा होत असलेला पांढरा हत्तीचा उल्लेख करून श्री. फुंडकर म्हणाले, गेल्या काही वर्षांपासून या विद्यापीठांच्या समस्येकडे कुणीच लक्ष दिले नाही. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषि महाविद्यालयातील संशोधन, उद्दिष्ठांच्या पुर्ततेसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कृषि विद्यापीठांनी आपले उद्दिष्ट पुर्ती केली नसल्यामुळेच स्वातंत्र्यांच्या 70व्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आत्महत्या आली आहे. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्यासाठी कृषिमालाला भाव, सिंचनाची सोय, वीज जोडणी आणि दलालमुक्त मार्केटींगची व्यवस्था उभी राहिली असती तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली नसती. यातून शेतकऱ्यांनी आता बाहेर पडून शासनाने दोन हजार कोटी रूपये खर्चून जलयुक्त शिवारामधून 1800 टीसीएम पाणी साठले आहे. या पाण्याचा उपयोग सिंचनासाठी करून आर्थिक स्थिती सुधारावी लागणार आहे. शासनाने माल विक्रीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना दिले आहे, त्यामुळे दलालमुक्त पणनव्यवस्था उभी राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बोगस, सुविधा नसणारी कृषि महाविद्यालय बंद करणार
        कृषि क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कृषि महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या महाविद्यालयांकडे कोणतीही सुविधा नाही. केवळ व्यवस्थापन कोट्यातून देणगी घेऊन ही महाविद्यालये प्रवेश देण्याचे काम करीत आहे. येत्या तीन महिन्यात सुविधा नसणाऱ्या सर्व कृषि महाविद्यालयांच्या मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. संपूर्ण सुविधा असल्याशिवाय या महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येणार नसल्याची माहिती श्री. फुंडकर यांनी दिली.
कृषि विद्यापीठ शेतकऱ्यांचे विचारपीठ व्हावे – संजय राठोड
        शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून त्या सोडविण्यासाठी कृषि विद्यापीठाने कार्यरत राहावे, त्यासाठी शासन त्यांच्या पाठीशी उभे राहील. विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांच्या घरात समृद्धीचे वातावरण कशाप्रकारे येईल, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सर्वचस्तरावरून शेतीच्या विकासासाठी हातभार लाभत असताना कृषि विद्यापीठांनीही या क्षेत्रात कार्य करणे गरजेचे आहे. यासाठी कृषि विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांचे विचारपीठ व्हावे, असे मत पालकमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केले.
तंत्रज्ञान उपलब्धतेने कृषिचे चांगले दिवस येतील – मदन येरावार
            गतीमान शासन राबवितानाच शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशनमुळे 24 नवीन शहरे वसणार आहेत. याठिकाणच्या उद्योगांसाठी सवलतीत वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास शासन सक्षम आहे. कृषि क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेने कृषि क्षेत्राचे चांगले दिवस येतील. त्यासोबतच विकासासाठी देणं लागत असल्यामुळे प्रत्येकाने जिल्ह्याच्या विकासासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन श्री. येरावार यांनी केले.
जैवतंत्रज्ञानात विदर्भ अग्रेसर व्हावा – डॉ. दाणी
            जैवतंत्रज्ञानात पश्चिम महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. कृषि विद्यापीठाच्या प्रयत्नाने विदर्भात जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय उभी राहत आहेत. या कुशल मनुष्यबळाचा उपयोग विदर्भातच होण्यासाठी त्या अनुषंगाने उद्योग उभारून जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रात आता विदर्भाने अग्रेसर व्हावे, यासाठी या संस्था मार्गदर्शक ठरतील, असे मत डॉ. दाणी यांनी व्यकत केले.

00000

Comments

Popular posts from this blog

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

जिल्हा परिषद शाळांसाठी 484 कंत्राटी शिक्षण स्वयंसेवकांची भरती होणार

जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता ; हवामान विभागाकडून येलो अलर्ट जारी